जतिन लटावा। जोगिंद्रनगर
उपमंडल जोगिन्दर नगर के तहत 50 प्रतिशत आबादी वाले 35 अनुसूचित जाति बहुल गांवों को लेकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा की अध्यक्षता में बीडीओ कार्यालय परिसर चौंतड़ा में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित संबंधित गांवों के पंचायत प्रधानों ने भी भाग लिया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने उपमंडल के तहत 50 प्रतिशत आबादी वाले अनुसूचित जाति बहुल 35 गांवों में विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया तथा इन योजनाओं से छूटे हुए पात्र परिवारों को चिन्हित कर जल्द लाभान्वित करने को भी कहा। साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को इन गांवों से जुड़े लाभार्थी परिवारों की पूरी विस्तृत सूची एसडीएम कार्यालय को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये।
इसके अतिरिक्त इन गांवों में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पात्र लोगों को लाभान्वित करने में संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में सभी पंचायत प्रतिनिधि जहां सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करें तो वहीं इस बारे ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करें।
उन्होने कहा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण स्तर पर पात्र लोगों को लाभान्वित करने में विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक बेहतर कार्य कर सकते हैं ताकि कोई भी पात्र व जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
एसडीएम ने बैठक में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र परिवारों की आगामी 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवाने बारे लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी न करवाने वाले किसान आगामी किस्त के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके लिये पात्र किसान महज 15 रूपये का निर्धारित शुल्क अदा कर अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अंतरजातीय विवाह अनुदान, आवास योजनाएं, प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्य मंत्री गृहिणी सुविधा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, शगुन योजना, मदर टैरेसा मातृ संबल असहाय योजना, बेटी है अनमोल योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना इत्यादि सहित शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूली स्तर पर चल रही विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में तहसीलदार जोगिन्दर नगर डॉ. मुकुल शर्मा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के उपमंडलस्तरीय अधिकारियों एवं अनुसूचित जाति बहुल गांव के पंचायत प्रधानों ने भाग लिया।
