उज्जवल हिमाचल। नूरपुर
कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार (Agriculture and Animal Husbandry Minister Prof. Chandra Kumar) ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकें। वे शनिवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला तथा रजोल पंचायत में जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर बीडीओ श्याम सिंह, कांग्रेस ज़िला उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद अपने पांच माह के कार्यकाल में दैनिकभोगी कर्मियों, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर, ज़िला परिषद, बीडीसी, पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत चौकीदारों सहित अन्य श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले 10 गारंटियों के माध्यम से आमजन को आश्वस्त किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और लग्न से जन-जन के विकास व कल्याण में विश्वास रखती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 1.70 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने का निर्णय कर इन कर्मचारियों और उनके परिजनों को बुढ़ापे का सहारा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गों को समयबद्ध लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।
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चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। जिसके तहत दूध गंगा योजना पर 500 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोटला में बंद पड़े दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र को दोबारा क्रियाशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए बिना बजट प्रावधान के कोटला में कॉलेज तथा आईटीआई खोल दी थी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्पष्ट सोच है कि बजट में प्रावधान किए बिना कोई भी नया संस्थान नहीं खोला जाएगा। प्रदेश सरकार पुराने संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं बढाने पर विशेष बल दे रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बल दिया जा रहा है। जिसके तहत स्कूलों में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणियों के 6 हज़ार पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके अतिरिक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलकर श्रेष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर रोज़गार मिले इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास तेज किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रखी गई मांगों को प्राथमिकता पर पूरा करने का आश्वासन दिया।
जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा, एसडीओ विजय नाग, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार, उपमंडलीय भू-सरंक्षण अधिकारी चंचल राणा, एसएमएस (कृषि) ज्योति रैणा, बीडीसी सुरेंद्र कुमार, कोटला पंचायत की प्रधान रीता देवी, उपप्रधान मंगल सिंह, रजोल पंचायत की प्रधान पुष्पा देवी, उपप्रधान केवल सिंह, कांग्रेस नेता साधु राम राणा, अक्षाण वर्मा, सुमित मिठ्ठू, जतिन्द्र धीमान जीतू, अखिल रैणा, अमन राणा, एक्स सूबेदार मेजर प्रशोतम चंद, विक्की सहित पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडलों की सदस्य, विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
