उज्जवल हिमाचल। शिमला
राज्य सरकार ने 1000 करोड़ लोन लेने के लिए आरबीआई के माध्यम से बिड करने का फैसला लिया है। यह लोन 600 और 400 करोड़ की दो किस्तों में मिलेगा। राज्य के वित्त विभाग की लोन लेने के लिए यह तीसरी कोशिश है। इससे पहले दो बार टेंडर करने के बावजूद लोन लेने का आइडिया ड्रॉप किया गया था, क्योंकि ओपन मार्केट में ब्याज दरें ज्यादा थी। राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में भी करीब 5000 करोड़ की लोन लिमिट सरेंडर की है और इस साल भी अभी तक लोन के मामले में काफी नियंत्रण इस्तेमाल किया है। हालांकि इस बार ब्याज दर महंगी होने के बावजूद राज्य सरकार के पास लोन न लेने का विकल्प शायद नहीं है, लेकिन यह राशि खाते में आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को पे-कमीशन का एरियर नहीं दिया जा सकेगा।
यदि 25 फ़ीसदी एरियर की किस्त भी देनी हो तो भी भुगतान ज्यादा बन रहा है। इसलिए उसके लिए अलग से धन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। राज्य की वित्तीय स्थिति के हिसाब से देखें तो 30 जून, 2022 के बाद की अवधि के लिए जीएसटी कलेक्शन में होने वाले नुकसान की भरपाई अब भारत सरकार नहीं करेगी। पहले 3000 से 3500 करोड़ सालाना जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर हिमाचल को मिल जाता था। जब तक यह फैसला भारत सरकार से स्पष्ट तौर पर नहीं आता, राज्य सरकार को अपने खर्चों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा।
