उज्जवल हिमाचल। शिमला
बागवानी मंत्री ने अपने दिए बयान पर सफाई दी है। नेगी ने कहा कि गारंटी को लेकर दिए गए उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि सरकार बागवानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी। हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार चरणबद्ध ढंग से सभी गारंटी पूरी करेंगे, हम मुकर नहीं रहे।
हमने अपनी गारंटी पूरी करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। नेगी ने कहा कि आगामी सेब सीजन से पहले सरकार अडानी के सीए स्टोर में जाकर जांच करेगी और देखेगी कि अडानी किस तरह सेब का कलर, आकार और ग्रेडिंग तय करता है। इनमें एक बार बागवान का सेब चला जाए तो बागवानों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती।
मानकों पर जो सेब खरा नहीं उतर पाता, उसे रिजेक्ट किया जाता है। इस पर बागवान आपत्ति जता चुके हैं, मगर उनकी कहीं सनवाई नहीं होती। जगत नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बागवानी आयोग के गठन की बात की है। इसका गठन भी जल्द किया जाएगा।
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इसे लेकर स्टेक होल्डर से बात चल रही है। सबकी राय ली जा रही है। राय लेने के बाद सरकार इसे लेकर निर्णय लेगी। सरकार यूनिवर्सल कार्टन को लेकर भी विचार कर रही है। इसे लेकर भी बागवानों की राय ली जाएगी।
एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा अडानी कि कंपनियों पर की गई रेड को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने टैक्स को लेकर कुछ शंका जताई थी, तो जांच की गयी हैं।
उन्होंने कहा कि यह एक रूटीन प्रोसेस था। सीमेंट कंपनी मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद अब समय आ गया है कि कुछ सख्त फैसले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लौटते ही इस मामले मे सरकार निर्णय लेगी।
वहीं मंत्री ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसके लिए विशेषाधिकार हनन पत्र लाया जाए, राहुल ने सदन में सच्चाई रखी है। अडानी के कारण एलआईसी और एसबीआई डूब रहा है। पीएम मोदी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे।
