मंडी। केंद्र में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दबाब के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार को प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम बहाल करनी पड़ी थी। लेकिन कर्मचारी वर्ग के हित्तों को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिनों में एनपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। ये बात बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सोहन लाल ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के सुंदरनगर में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कही।
सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा हिमाचल वासियों के लिए 10 गारंटियां दी गई हैं। इनमें से ओपीएस बहाली एक मुख्य गारंटी हैं, जिसे सरकार बनते ही 10 दिनों में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना विरोध केंद्र की भाजपा सरकार के समक्ष भी दर्ज करवाया गया था। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की सहायता रोकने के दबाब के चलते 6 महीने बाद प्रदेश में ओपीएस को मजबूरी में बंद करना पड़ा था।
यह भी पढ़ेंः नालागढ़ में सामने आए डेंगू के सैंकड़ों मामले
सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि राज्यस्थान और छतीसगढ़ की सरकारों द्वारा राज्यों में ओपीएस बहाली के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट नहीं मांग रहे हैं। इन राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार के पास पड़े हुए अपने इनकम टैक्स,जीएसटी सहित अन्य फंड का पैसा मांगा जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के हक का पैसा रोका जाना देश के संघीय ढांचे पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपने संसाधनों के आधार और अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों की तर्ज पर सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा।
संवाददाताः उमेश भारद्वाज
हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।
