उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा
न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ब्लॉक ज्वाली की मीटिंग रविवार को महासंघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें ज्वाली खंड की समस्त कार्यकारिणी व सदस्यों ने भाग लिया। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से सरकार के समक्ष यह मांग रखी गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी की मीटिंग में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के बारे में कर्मचारियों के हित में सरकार निर्णय ले। साथ ही इस बात पर चर्चा भी की गई कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि सरकार जेसीसी में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली नहीं करती है, तो धर्मशाला में एक विशाल ‘वादा निभाओ सरकार’ रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक ज्वाली के सभी विभागों के कर्मचारी साथी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।
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न्यू पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है व सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी व उनके परिवारों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरा है। 15 मई,2003 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद न के बराबर पेंशन देना एक देश और एक विधान के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। यदि सरकार जेसीसी की मीटिंग में कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं करती है, तो इस आंदोलन को और भी तीव्र किया जाएगा।
इस पर भी सहमति बनी। आज की बैठक में एनपीएससीए जिला कांगड़ा प्रधान राजेंद्र मिन्हास के अतिरिक्त महासचिव अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष जीत कुमार, जिला कांगड़ा से उपप्रधान विकास नंदा, राज्य मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, वन विभाग सर्किल प्रधान धर्मशाला संदीप गुलेरिया और कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
