उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जिसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिमला में प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों ने एकमत से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। ताकि सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभागों में मर्ज करे या सोसाइटी के माध्यम से नियमतिकरण का रास्ता साफ करें। अगर सरकार बजट सत्र तक स्थायी नीति नही बनाती है तो संघ आगामी रणनीति तैयार करेगा।
