उज्ज्वल हिमाचल। पालमपुर
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं भारतीय राज्य पेंशनर संघ के वारिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने जारी प्रेस व्यान में कहा कि आज पूरे प्रदेश में जिला परिषद काडर के करीब 4700 अधिकारी एवं कर्मचारियों को सरकार के समक्ष अपने हकों को लेकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। छठे वेतनमान की फाइल पिछले 6 महीने से पंचायती राज विभाग से वित्त विभाग और वित्त विभाग से पंचायती राज विभाग के चक्कर काट रही है लेकिन वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर आज मौन धारण किए हैं।
जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विपक्ष में रहते हुए जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही उनका विभाग में मर्ज के साथ छठे वेतनमान का लाभ देंगे। शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार बने हुए करीब 7 महीने हो गए है। शिमला के चक्कर काटते-काटते अब इन कर्मचारियों ने फिर से वर्तमान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है।
कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है।
कांग्रेस द्वारा विपक्ष में रहते हुए इन कर्मियों को दिया गया भरोसा धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए यह कर्मचारी अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब इन कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर ली है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार के समय जिला परिषद काडर अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 दिनों तक चली इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास रुक गया था। तब जयराम सरकार ने इन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज को लेकर निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
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15 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों को छठे वेतनमान की घोषणा कर सितंबर में अधिसूचना भी जारी कर दी थी लेकिन वेतमान का लाभ 2016 से लेने पर बात यही चल रही थी कि इसी बीच विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई। तब इस काडर को कांग्रेस नेताओं का भरपूर समर्थन व भरोसा मिला था। आज 7 महीनें बीत जाने के बाद इन कर्मचारियों को वर्ष 2016 से तो दूर सितंबर 2022 से भी 6वें वेतनमान का लाभ नहीं मिला।
प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर जल्द करनी होगी बैठक
पूर्व सरकार के समय में इन कर्मचारियों के हित में जयराम ने तुरंत फ़ैसला लिया था लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है। शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में भले ही सरकार बदली है लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में निदेशक व पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर वही अधिकारी हैं जो पूर्व सरकार के समय में थे। इसके बावजूद मामले का इस तरह से लटकना अभी तक समझ से परे है। शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार को जल्द इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर कर्मियों को उनका हक देना चाहिए।
