एसके शर्मा। हमीरपुर
देश सरकार समुचित डीए को मूल वेतन में शीघ्र समाहित करे। प्रदेश के कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु यह मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय कला प्रशिक्षित स्नातक संघ हमीरपुर के अध्यक्ष विजय हीर प्रदेश सरकार से की है। हीर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से देय वेतन आयोग के वेतन बढ़ौतरी लाभों को प्रदान करने में 5 साल का विलंब होना असाधारण है और जनवरी 2016 से 100 फीसदी डीए को मूल वेतन में शामिल करते हुए नया मूल वेतन तय किया जाना चाहिए, जबकि अंतरिम राहत को वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने तक जारी रखा जाना चाहिए।
हीर ने बताया कि जनवरी 1996 से देय वेतन आयोग का लाभ 20 जनवरी, 1998 को जारी किया गया था और जनवरी, 2006 से देय वेतन आयोग के लाभ 13 अक्तूबर, 2009 को जारी किए गए थे और जनवरी 2016 से देय वेतन आयोग के लाभ आज तक जारी न होने से कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में डीए 153 प्रतिशत हो गया है और 100 फीसदी डीए होने के बाद उसे मूल वेतन में समाहित किया जाता है।
पंजाब वेतन आयोग के द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट गत 2 वर्ष से टाली जा रही है और वेतन आयोग के लाभ देने में विलंब करने को अब कोरोना की आड़ ली जा रही है, जबकि वर्ष 2016 से 2019 तक कोई कोरोना संकट नहीं था। संघ ने प्रदेश मुख्यमंत्री से जेसीसी की बैठक शीघ्र करने का आह्वान किया है, ताकि जनवरी, 2021 में वेतन आयोग की सौगात देने हेतु बजट प्रावधान किए जा सकें।
