विनय महाजन। नूरपुर
नुरपुर हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी ने साेमवार काे एक बैठक में फैसला लेने के बाद सभी पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना एवं शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना के तहत जिला कांगड़ा में जितने भी प्रभावित हैं। सभी ने एक, एक पत्र प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को एवं मुख्यमंत्री को डाक द्वारा भेजें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया की शिरकत में किया गया पत्र में हिमाचल में हो रहे भू-अधिग्रहण के लिए केंद्र द्वारा लागू किया गया। भू-अधिग्रहण-2013 कानून लागू किया जाए।
ऐसी मांग की गई और इसी के साथ 2017 में हिमाचल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था की हमारी सरकार आने पर हम भू-अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा देंगे, जो कि सत्ता में आने पर भाजपा सरकार भूल गई कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं हिमाचल के बड़े नेताओं के चित्र छापे थे, जिस वजह से हिमाचल की भोली-भालि जनता को मौजूदा सरकार ने बहुत बुरी तरह ठगे जाने का आरोप लगाया है। इसलिए केंद्र और राज्य को स्मरण हेतु हिमाचल भाजपा के घोषणा पत्र की भी एक-एक कॉपी इन पत्रों के साथ भेजी जा रही है।
इन पत्रों को लेकर फोरलेन प्रभावितों में बहुत उत्साह नजर आ रहा है और लगभग सभी प्रभावित इस कार्य में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं और आशा है कि लोग बॉडी ने जो एक एक हजार पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री हिमाचल को भेजने का जो लक्ष्य रखा है, उसे इसी हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा, अभी तक लगभग 700 पत्र भेजे जा चुके हैं।
हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी केंद्र और राज्य से यह मांग करती है कि हिमाचल में पूरे भारतवर्ष की तरह भू-अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए और यहां के पीड़ितों को किसानों को उनका जायज हक जल्द दिलवाया जाए, नहीं तो भू-अधिग्रहण से पीड़ित लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे।
