उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला
कोरोना काल में राज्य सचिवालय में हुए सेनेटाइजर घोटाले में आरोपी सचिवालय कर्मियों के खिलाफ सचिवालय प्रशासन विभाग ने विजिलेंस को अभियोजन स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मिलने के बाद अब विजिलेंस जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में ब्यूरो ने सरकार से सचिवालय प्रशासन के चार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। इन सभी पर अपने दायित्वों का निर्वहन न करने और सचिवालय में सप्लाई होने वाले सेनेटाइजर के दामों में हो रहे खेल को नजरअंदाज करने का आरोप है।
खास बात यह है कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने मामले में विभागीय जांच भी करवाई थी। जांच में सिर्फ सुपरिंटेंडेंट को दोषी माना और बाकी अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। वहीं, विजिलेंस ने सुपरिंटेंडेंट के अलावा तीन अन्य सचिवालय कर्मियों को भी मामले में दोषी मानते हुए अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। क्लीन चिट की वजह से विभाग के लिए अभियोजन स्वीकृति गले की फांस बन गई थी। लंबे मंथन के बाद अब विभाग ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में इन कर्मियों के अलावा सेनेटाइजर सप्लाई करने वाली फर्म के ठेकेदार की भी मुश्किलें बढऩा तय माना जा रहा है।
