सुरेंदर जम्वाल। बिलासपुर
बिलासपुर जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की आईजीएमसी शिमला में हुई संदेहास्पद मृत्यु को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए जांच आदेशों केेे बाद संघर्ष समिति 12 वें दिन समाप्त किया क्रमिक धरना प्रदर्शन
बिलासपुर जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की आईजीएमसी शिमला के कोविड केयर सेंटर में 03अक्टूबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की न्यायिक जांच को लेकर जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा गठित संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा क्रमिक धरना प्रदर्शन रविवार को समाप्त हो गया। पिछले 11 दिनों से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से शिमला में हुई मुलाकात के दौरान मैजिस्ट्रेट जांच करवाए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद 12 वें दिन अपना क्रमिक धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है।
इस अवसर पर क्रमिक धरना-प्रदर्शन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन संघर्ष समिति के संयोजक तेजस्वी शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि गत दिवस शिमला में मुख्यमंत्री ने मैजिस्ट्रेट जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। जिस पर डी.सी. शिमला आदित्य नेगी ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने अपने आदेशों में एडीएम प्रोटोकॉल विनय धीमान को जांच अधिकारी नियुक्त किया है तथा उन्हें 10 दिनों में अपनी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दौलत राम शर्मा कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच किए जाने की मांग की गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि यदि वे मैजिस्ट्रेट जांच से संतुष्ट नहीं होते तो न्यायिक जांच भी करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से पहले मिला था लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इसके बाद डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिस पर उन्हें क्रमिक धरना-प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके जांच के आदेश जारी कर दिए है इसलिए आज उन्होंने क्रमिक धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है।
वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा के पुत्र विपुल हांडा ने कहा कि गत दिवस जिला बिलासपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चमन ठाकुर व संघर्ष समिति के अध्यक्ष दौलत राम शर्मा और अन्य कार्यकारणी सहित मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर उनसे सारी जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए है जिसमे उन्होंने ए.डी.एम. प्रोटोकॉल विनय धीमान को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और अब उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता की आईजीएमसी शिमला में 03-10-2020 को हुई संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष जांच होगी।
वहीं इस दौरान उन्होंने इस मामले को सिरे चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल के योगदान और घमारवीं अधिवक्ता संघ, मंडी अधिवक्ता संघ, हमीरपुर अधिवक्ता संघ व सरकाघाट अधिवक्ता संघ तथा सभी सामाजिक संस्थाओं का जिला अधिवक्ता संघ को समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया।
