उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। सोलन
केंद्र सरकार बजट सत्र में एनपीए चल रहे राष्ट्रीय बैंकों के लिए बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाने वाली है जिसका यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर विरोध करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी बैंक यूनियनों के विरोध को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर सुनियोजित ढंग से बैंकों का निजीकरण करने का आरोप लगाया हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण करने जा रही है। सरकारी योजनाओं का पैसा निजी बैंकों के माध्यम से लाभर्थियों तक पहुंचाया जा रहा है जिससे सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर बताए कि केंद्र और प्रदेश की सरकारी योजनाओं का कितना पैसा सरकारी बैंक में है और कितना पैसा निजी बैंक में आता है।कांग्रेस पार्टी बैंकों के निजीकरण की निंदा करती है।
राठौर ने कहा जब देश आजाद हुआ तब देश मे मिश्रित अर्थव्यवस्था के चलते सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के 70 सालों में देश में जो उपक्रम बनाये आज मोदी एक एक कर उन्हें बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी सोची समझी रणनीति के तहत लाभकारी उपक्रमों को अपने कुछ पूंजीपतियों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के ऋण तो माफ कर रही है पर किसानों और छोटे कारोबारियों को कोई भी राहत नहीं देती। उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा राशि पर ब्याज दरें कम करना भी लोगों के साथ अन्याय है।
