उज्जवल हिमाचल। मंडी
जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 12 जिलों को 3 वर्गों में रखकर चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने की कारगर रणनीति बनाई गई है। इस काम पर इस साल 1700 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जल शक्ति मिशन के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस के जरिए आयोजित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे।
- मुख्यमंत्री के जल शक्ति मिशन के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री ने दी जानकारी
- हिमाचल राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले ही हासिल कर लेगा घरेलू नल कनेक्शन की शतप्रतिशत करवेज का लक्ष्य
जल शक्ति मंत्री धर्मपुर से इस कार्यक्रम से ऑनलाईन जुड़े थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से शुद्ध जल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लगातार समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले हिमाचल में जुलाई, 2022 तक ही 100 फीसदी कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का जताया आभार
महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग से हिमाचल जल जीवन मिशन में शानदार काम करने में अव्वल रहा है। केंद्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी है।
मंडी जिला में इस साल 54 हजार 388 नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि मंडी जिला में 3 लाख 7 हजार 61 ग्रामीण परिवारों में से 1.65 लाख को पहले से ही नल कनेक्शन दिया गया है। शेष 1 लाख 41 हजार 559 को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का काम तेज गति से चल रहा है। इस साल जिले में 54 हजार 388 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक 28031 नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। साल 2021-22 के लिए 87 हजार 171 नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य है। इस तरह मंडी जिला के शतप्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को मार्च 2022 तक हासिल कर लिया जाएगा।
