बिलासपुरः पिछले कल चुनाव आयोग के द्धारा जो आचार सहिंता लगा दी गई है उसका स्वागत करते है तथा अब भाजपा सरकार के सभी कार्यक्रमों को सरकारीकरन करने पर रोक लग गई है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य सेवानिवृत्त ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है।
उन्होंने कहा कि सोलन में हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में उमड़े हजूम से हिमाचल में बदलाव तय है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरे देश से हमेशा निष्ठा का रिश्ता रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के दस दिन के भीतर ओपीएस बहाल करके कर्मचारियों को पहला तोहफा दिया जाएगा।
महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना व युवाओं को स्टार्ट अप योजना के अन्तर्गत 650 करोड़ रुपए युवाओं को लोन देने का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने भाजपा की डबल इंजन की सरकार को जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि आज प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 63 हजार पद रिक्त पड़े हैं तथा प्रदेश पर 60 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज हो गया है। कांग्रेस सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 6 लाख से ज्यादा चिकित्सालय खोलने का काम किया जबकि भाजपा सरकार आने के बाद बहुत ही कम नए चिकित्सालय खुल पाए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें किसी योजना पर आने वाले बजट का आधे से ज्यादा बजट उनके प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर देती हैं। भाजपा सरकार किसान व बागवान की विरोधी है इस सरकार ने हाल ही में सेब की पेटी पर भी जीएसटी लगा दिया तथा सेब मालिकों को सेबों का बहुत कम मूल्य मिल रहा है व वहीं सेब अडानी के पास पहुंचने पर 10 गुना ज्यादा दामों पर बिक रहा है।
भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना चलाकर देश के युवाओं से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जिसे युवा नहीं भूला सकते। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष शगुन ने कहा कि घुमारवीं से स्थानीय मंत्री जिस विभाग के मंत्री रहे उसका कौन सा बड़ा कार्यालय घुमारवीं को लाएं।
घुमारवीं में बनी करोड़ों की सब्जी मंडी अपने चहेतों को कोड़ियों के भाव में किराए पर दिलवाकर लोगों से धोखा किया व अपने चहेतों को कई विभागों में करोड़ों रुपयों का लाभ पहुँचाकर उनका विकास किया तथा विकास पर विधानसभा को 10 वर्ष पीछे धकेल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी की जांच करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 1000 नई गाड़ियां खरीदी जिनकी जरूरत नहीं थी जिससे प्रदेश की जनता पर बोझ पड़ा है।
संवाददाताः सुरेन्द्र जम्वाल
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