कांग्रेस पार्टी पहले उनके द्वारा शासित प्रदेशों में बहाल करे ओपीएस

उमेश भारद्वाज। मंडी

प्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाली को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायकों द्वारा मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार-बार सदन में उठाने पर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कड़ा संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा ने मंडी में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू करने वाला देशभर में पहला राज्य था।

  • पंजाब में सर्वप्रथम ओपीएस बहाली से करें इसकी शुरुआत
  • कहा, वर्ष 2006 में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने ही प्रदेश में वर्ष 2003 से बैक डेट से शुरू की थी न्यू पेंशन स्कीम
  • कांग्रेस सरकार द्वारा एनपीएस को प्रदेश में बैक डेट से लागू करना कर्मचारियों के लिए रहा दुर्भाग्यपूर्ण

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इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम को बैक डेट से लागू करने के कारण इसे प्रदेश में वर्ष 2003 से अपनाया गया था, जिससे 2003 से 2006 के बीच जीपीएफ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारीयों को भी न्यू पेंशन स्कीम में तबदील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एनपीएस को प्रदेश में बैक डेट से लागू करना कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिससे हजारों कर्मचारियों को नुकसान झेलना पड़ा है। राजेश शर्मा ने कहा कि जहां कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों के हित्तों को दरकिनार कर प्रदेश में एनपीएस को बैक डेट से लागू किया गया था। वहीं, आज कांग्रेस विधायकों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट करना कर्मचारियों की समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया होता तो सभी कर्मचारियों को वर्ष 2003 से पूर्व की भांति पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिल रहा होता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उनके द्वारा शासित राज्यों में मुख्य रूप से पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को एक बार फिर लागू करने की मांग की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नोटिफिकेशन जारी कर पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुनवाई के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है।

इससे पूर्व 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (एनपीएसईए) के नेतृत्व में हजारों कर्मचारियों व पेंशनरों ने धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम पर प्रदर्शन भी किया था। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित महासंघ द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष जेसीसी तथा अन्य माध्यमों से लगातार उठाया जा रहा है।