उज्ज्वल हिमाचल। बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश में बारिश से आई आपदा से प्रभावित परिवारों को एक लाख मुआवजा देने की बात प्रदेश सरकार ने की थी लेकिन उन्हें केवल पच्चास हजार का मुआवजा प्रदान करना तर्कसंगत नहीं है यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है।
उन्होंने कहा की भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे पूरे प्रदेश में जान व माल का भारी नुकसान हुआ है बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है तथा बहुत से लोगों के घर उजड़ गए हैं और बहुत से घर रहने के लायक नहीं रहे हैं उन लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में इन लोगों को प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी पंचायत के अंतर्गत दो या तीन बिस्वा जमीन मुहिया करवाई जानी चाहिए तथा वहां पर उनके लिए रहने योग्य घर बनाए जाने चाहिए।
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उन्होंने कहा की घुमारवीं के गांव कोठी, पन्याला, सुसनाल, कोटलू ब्रह्मणा, टकरेहड़ा ग्लयाना आदि कई स्थानों में लोगों के मकान रहने के योग्य नहीं रहे हैं तथा उनमें से बहुत से परिवार किसी दूसरी जगह में रह रहे हैं। उन्होंने कहा की पीड़ितों को जहां दूसरी जगह रखा गया है वहां भी उनकी सही ढंग से देख रेख नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह-जगह जाकर आपदा पीड़ितों से मिलकर जो सहायता हो सकती है उसे प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा की 2019 में घुमारवीं के करयालग के में ऐसी ही आपदा लोगों पर आई थी उसमें वहां पर रहने वाले सात परिवारों को भाजपा सरकार ने जमीन मुहैया करवाकर उनके लिए आशियाने बनाए थे उसी तर्ज अब भी सरकार को पीड़ित परिवारों के लिए आसियाने बनाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके ।
