सुरेंद्र जम्वाल। बिलासपुर
लोक निर्माण विभाग के घुमारवीं मंडल में सरकारी नियमों को दरकिनार कर पूरी व्यवस्था तहस-नहस कर दी है। सरकारी मशीनरी खड़ी रखकर राजनैतिक आका के ईशारे पर कुछ चेहते जेसीबी मालिकों को को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बड़े कार्यों के टेन्डर तोड़ कर ऊंची दरों पर सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है। सांसद निधि के तहत कार्यों को राजनैतिक आका के इशारे पर रोक रखा है. कई कार्य विभाग द्वारा तय मान्कों के अनुरूप नही करवाए जा रहे है तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मणाधीन सड़कें बार बार उखड़ रही हैं।
नाबार्ड से स्वीकृत दो सड़कों के टेन्डर कांग्रेस सरकार के समय हो गए थे लेकिन इनका काम आज तक शुरु नहीं होने दिया। मोहड़ा,सुनाली, माकड़ा,गालियां सड़क के लिए 3.58 करोड़ और दधोल,डोहरू,पट्टा,दख्यूत सड़क के लिए 4.72 करोड़ रू सवीक्रित होने व टेन्डर होने के बावजूद इसलिये काम शुरु नहीं किया गया ताकि चुनावों के समय भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ को सही ठहरा जा सके। चुनावों में भाजपा ने इन स्वीकृतियों को चुनावी स्टंट करार दिया था तथा इन सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने के लिए मनगडंत बहाने बनाए जा रहे हैं।
वन भूमि में सड़क निर्माण को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। विभाग ये बताए कि जिन तीन संपर्क सड़कों का मंत्री ने उद्घाटन किये ये सभी वन भूमि बिना अनुमति लिए बनाई हैं लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत नाबार्ड से स्वीकृति उपरोक्त दोनों सड़क कार्यों को बेवजह रोक रखा है।
इन दो सड़कों के इलावा अन्य मदों के अधीन स्वीकृति सड़कों व पुलों के कार्य भी रोक रखे हैं. मंत्री द्वारा तीनों सड़कों में 2 सड़कों के लिए धनराशि कांग्रेस सरकार के समय सवीक्रित थी. तथा मंत्री ने इन सड़कों के कार्य भी 2.5 वर्ष रुकवाए ताकि लोगों को भ्रमित कर श्रेय ले सकें और अपनी पट्टिका लगवा सकें।
तीसरी सड़क के लिए जेपी नड्डा ने भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता के अनुरोध पर सांसद निधि स्वीकृति की थी। पूर्व सीपीएस लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को चेतावनी दी है कि वह सरकार द्वारा स्वीकृति सड़कों का निर्माण एक महीने के अंदर शुरु करवाए नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
