तलविंदर सिंह। बनीखेत
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला चंबा ने चुनाव आयोग को हाल ही में हुई पंचायती संस्थानों के चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने के लिए बधाई दी हैं और साथ ही इस महाकुंभ में अध्यापक समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे भी बधाई के पात्र हैं बिना अध्यापकों के कोई भी चुनावी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है।अध्यापक इस कार्य को बहुत ही निष्पक्ष पूर्वक अंजाम देते हैं इसके बावजूद 30 घंटे लगातार कार्य करने के कारण कहीं न कहीं कुछ कमी रह सकती है। ऐसी कमी न हो इसके लिए चुनाव आयोग को भी आगे से चुनावी प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा कुछ शिक्षक कर्मियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर अपनी सेवा से सस्पेंड करने पर हिमाचल राजकीय अध्यपक संघ अपनी नाखुशी जाहिर करता है।
शिक्षक कर्मचारियों की सस्पेंशन को गैर कानूनी बताते हुए संघ के जिला चम्बा के अध्यक्ष संजय ठाकुर, राज्य वित्त सचिव परस राम, महासचिव योग राज राणा, वित्त सचिव धीरेंद्र शर्मा व समस्त खंडों के प्रधान शिक्षा विभाग के टीचिंग ओर नॉन टीचिंग कर्मचारी अपने विभाग का कार्य मेहनत से करते हुए चुनाव आयोग के कार्य को ईमानदारी से करते हैं। यही नही, पंचायत स्तर के चुनावों में तो शिक्षक हजारों प्रत्याशियों के नाम भी दो या तीन दिन के भीतर रात रात भर जाग कर वेलेट पेपर पर लिखते हैं। यही नही, बिना खाये पिये सुबह 6 बजे अपने चुनाव आयोजन होने वाले बूथ पर पहुंच कर दिन भर चुनाव संचालन कर रात को एक या दो बजे जा कर चुनावी गणना करवा कर फ्री होते हैं। उक्त नेताओं ने कहा कि सारा सामान खुद के कंधे पर उठा कर कर्मचारी बूथों पर पहुंचते हैं। ऐसे में कई जगह छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है तो चुनाव हेतु नियुक्त प्रभारी इसका सारा जिम्मा चुनावी टीम के सिर फोड़ देते हैं। ऐसे में चुनाव के समय प्रदत्त विशेष शक्तियों का दुरप्रयोग अधिकारियों द्वारा जम कर किया जाता है व चुनाव कार्यप्रणाली के बहाने इन अधिकारियों द्वारा प्रताडि़त करने की भी कोशिश की जाती है। अत: शिक्षकों को कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करना गलत बात है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। विभाग को उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिन कारणेा से कर्मचारी से गलती होने का अंदेशा रहता है। जहां पर गलती होने का अंदेशा रहता है ऐसे कार्यों को चुनाव आयोग को बदल देना चाहिए और इन के निदान कर चुनाव में व्यस्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। अन्यथा कर्मचारी डर कर कार्रवाई के कारण इस लाजमी ड्यूटी को करने से कतराते हैं। उक्त नेताओं ने कहा है कि संघ ने आपात बैठक कर आयोग द्वारा इन कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की निंदा की है। चुनाव आयोग द्वारा संघों के सुझावों को भी हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में कोई भी शिक्षित चुनावी ड्यूटी नहीं देगा।
