शिमला: सर्व संकल्प से शत-प्रतिशत सिद्धी के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही केंद्र एवं हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने कृषि क्षेत्र में संचालित क्रांतिकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए इनका त्वरित व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की बेहतरी और कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
कृषि क्षेत्र के लिए चालू वित्त वर्ष में 628.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा सिंचित है। प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रवाह सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना, जल से कृषि को बल योजना, उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवेल आदि योजनाएं कार्यान्वित की हैं।
प्रदेश सरकार ने सृजित सिंचाई क्षमता व उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य क्षेत्र के तहत हिमकैड (HIMCAD) नाम से एक नई योजना शुरू की है। इससे बेहतर जल संरक्षण, फसलों के विविधकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 128.40 करोड़ रुपए व्यय कर मार्च, 2020 तक 274 पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं के 15242 हेक्टेयर क्षेत्र को कमांड क्षेत्र विकास (CAD) गतिविधियों के अंतर्गत लाया जा चुका है।
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योजना के तहत मार्च, 2024 तक 23,344 हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 379 पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं के 305.70 करोड़ रुपए के सेल्फ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं का विकास कार्य विभिन्न चरणों में है।
जल शक्ति विभाग की राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए 9300.52 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियों के लिए 134.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 168 योजनाओं के एक नए सेल्फ को मंजूरी प्रदान की गई है। इन 168 योजनाओं में से वर्ष 2022-23 के लिए 70 योजनाओं के 46.59 करोड़ रुपए अनुमानित लागत के पहले सेल्फ को प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिससे 3487.30 हेक्टेयर भूमि में कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियों को गति प्रदान की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी हिमाचल के कृषकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी के संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को 338.1846 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 111 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार से अब तक 291.62 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इन योजनाओं के माध्यम से 17,880.86 हेक्टेयर भूमि को कृषि सुविधा प्रदान की जाएगी।
ब्यूरो शिमला।
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