उज्जवल हिमाचल। धर्मशाला
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने उठाई आवाज़
समस्त वर्गों के अध्यापकों के पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े हित लाभों को प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा विभाग समय पर देना सुनिश्चित करें। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य चेयरमैन सचिन जसवाल ने शिक्षा विभाग पर शिक्षक हित से जुड़े मुद्दों पर त्वरित रूप से काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग शिक्षकों की पदोन्नति, नियमितता और वरिष्ठता निर्धारण में अकारण देरी करता है, जिसका खमियाजा शिक्षकों को अपने वित्तीय लाभों, वरिष्ठता आदि को खोकर चुकाना पड़ता है। जसवाल ने कहा कि राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान द्वारा बीते पखवाड़े विभाग को कड़े लहजे में कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने वाले अध्यापकों की सूची निकालने हेतु जोर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आज यह नियमितीकरण की 665 स्नातक अध्यापकों की सूचियां जारी हो पाई हैं। इस हेतु हिमाचल राजकीय अध्यापक सभी नियमित होने वाले शिक्षकों को बधाई देता है, और दूसरी तरफ खेद भी व्यक्त करता है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक पहली अप्रैल से नियमित हो जाने चाहिए थे, विभाग द्वारा दो माह देरी के पश्चात जून में इन शिक्षकों के नियमित करने के आदेश निकाले जा रहे, जोकि इन अध्यापकों की भावनाओं से सीधा खिलवाड़ है। ज्ञात हो कि पहले ही यह उच्च शिक्षित टेट पास अध्यापक तीन वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट का दंश झेल चुके हैं।
तत्पश्चात समय पर नियमित न करने से इन अध्यापकों को मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ वित्तीय और वरिष्ठता सम्बन्धी घाटा भी उठाना पड़ा। जसवाल ने राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान के माध्यम से उनकी जिला कांगड़ा स्तर की कार्यकारिणी में से राज्य पैटर्न सरोज मेहता, राज्य उपाध्यक्ष गोविन्दर पठानिया, अजय शर्मा, राज्य प्रेस सचिव संजय चौधरी, अरुण गौतम, राजेश सूर्यवंशी, सहित जिले कांगड़ा के अध्यक्ष नरदेव ठाकुर, महासचिव सुमन चौधरी खण्ड अध्यक्षों जिनमे से धर्मशाला से गुरदर्शन सिंह धडवाल, सचिव पवन चौधरी, पालमपुर से नागेसगवर पठानिया, पंचरुखी से कुशल राणा, रक्कड़ से कुलदीप राणा, भवारना से अजय शर्मा, बैजनाथ से अनिल सुग्गा, देहरा से सुशील ठाकुर, राजा का तालाब से विवेक शर्मा, फतेहपुर से संजय धीमान, इंदौरा से यसपाल, नूरपुर से विपिन चौधरी, कोटला से परवीन, ज्वाली से डॉ विकास नंदा, नगरोटा सुर्रियाँ से भारतभूषण ढाढासिबा से अश्वनी सिपहिया, लंब गांव से हंसॉराज राणा, चढियार से अरुण कुमार आदि द्वारा जोरदार मांग की गई है, कि एक तो इन अध्यापकों का नियमितीकरण बीते मार्च माह से विभाग जारी करें तथा भविष्य में प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा विभाग ऐसा कोई प्रबन्ध करें, कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पालिसी के अंतर्गत किसी अध्यापक के तीन साल पूरे हों, अगले ही दिन से इन अध्यापकों को विभाग द्वारा नियमित समझा जाए। ताकि इन शिक्षकों को तुरंत राहत मिल सके।
इन शिक्षक नेताओं ने कहा है कि इन सब अध्यापकों के सभी तरह के प्रमाण पत्र प्रथम नियुक्ति के समय विभाग के पास मौजूद होते हैं, अतः नियमितीकरण के समय इनसे इस तरह के प्रमाणपत्र दोबारा न बनवाएं, ताकि अध्यापक अनावश्यक चक्करों और परेशानियों से बच सकें। अतः राजकीय अध्यापक संघ मांग करता है कि आगामी सितम्बर माह में होने वाले नियमितीकरण की सूचियां विभाग द्वारा पहले ही तैयार कर ली जाए और समय रहते शिक्षकों को लाभ प्रदान किए जाएं।
