उज्जवल हिमाचल। ज्वाली
हिमाचल प्रदेश सरकार सत्तासीन होते ही गरीब जनता को लूटने पर उतारू हो गई है तथा महंगाई में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। यह बात पूर्व बीडीसी चेयरमैन एवं भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष एडवोकेट भीखम सिंह पगडोत्रा ने कही। भाजपा नेता एडवोकेट भीखम सिंह पगडोत्रा ने कहा कि सरकार का ओपीएस बहाल करने का निर्णय सराहनीय है लेकिन डीजल के दामों में बढ़ोतरी करना व डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी करना तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मियों के लिए तो ओपीएस दे दी गई लेकिन डीजल पर बैट बढाकर तथा डिपुओं के सरसों तेल में बढ़ोतरी करके इसका अतिरिक्त बोझ गरीब जनता पर डाल दिया गया है। गरीब जनता की जेब पर डाका डालकर ओपीएस दी जा रही है जबकि ओपीएस के लिए मंत्रियों-विधायकों की पेंशन व सुविधाओं सहित खर्चों पर कटौती करके दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन मिल जाएगी लेकिन जो गरीब दिहाड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा है उसको महंगाई के सिवाए क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर निर्णय लेना ही था तो उस गरीब जनता के हित में लेती जोकि दिहाड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करती है। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाल करने के लिए डीजल व सरसों के दामों में बढ़ोतरी करने की बजाए सरकार को मंत्रियों-विधायकों की पेंशन व खर्चों पर कटौती करनी चाहिए थी।
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उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने की बजाए पूर्व सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए था जिससे नई गाड़ियों के खरीदने पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होनी थी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों व विधायकों के लिए पंजाब की तर्ज पर एक ही पेंशन की जानी चाहिए तथा इससे बचने वाली करोड़ों रुपए की राशि से गरीब जनता का भला हो सकता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से डीजल व सरसों के तेल पर की गई बढ़ोतरी को वापस करने तथा मंत्रोयों-विधायकों को एक पेंशन करने सहित उनकी सुविधाओं व खर्चों पर कटौती की मांग उठाई है ताकि सरकार का राजस्व बच सके व गरीब जनता को लाभ मिल सके।
संवाददाताः चैन सिंह गुलेरिया
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