प्रज्वल कालिया। रैहन
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला कांगड़ा की एक बैठक गूगल मीट के माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान नरेश कुमार ने की बैठक में महामंत्री संतोष पराशर, वित्त सचिव राम सवरूप, मुख्य प्रेस सचिव देव राज डढवाल राज्य वरिष्ठ उपप्रधान अरुण पठानिया, सुरेश नरियाल, महिला विंग के प्रधान रश्मि ठाकुरव समस्त खंडों के प्रधान बलवान डडवाल, स्वरूप चीव, राकेश कुमार, विजय राना, राजेश नंदा, राजकुमार, विजय शमशेर भंडारी, भारत भूषण, प्रदीप शर्मा, प्रवीण कुमार, शौकत अली, पंकज पुरी, संतोष पराशर, उपेंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह व घनश्याम सिंह आदि 40 अध्यापक उपस्थित रहे बैठक का अहम मुद्दा जो चर्चा का विषय रहा।
वो था पदोन्नतियों को लेकर, सभी ने एकजुट होकर सरकार को चेताया कि बहुत लंबे अरसे से सरकार मुख्य अध्यापक, स्कूल प्रवक्ता न्यू, डीपीई व टीजीटी के पदों पर पदोन्नति नहीं कर पाई है, जो कि सरकार की नाकामियों को इंगित करती है। जिला अध्यक्ष ने यह जानकारी दी की शिक्षा विभाग में सारी व्यवस्था चरमरा गई है। वर्तमान में लगभग 400 पद मुख्याध्यापक के खाली चले हैं, स्कूल प्रवक्ता न्यू के लगभग 500 पद खाली चले हैं और डीपीई के 333 पद खाली चले हैं तथा जेबीटी से व सी एंड वी से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की पदोन्नति लंबे समय से सरकार नहीं कर पाई है, उनका होना भी बहुत जरूरी है। अगर यह पद इस प्रकार से ही खाली रहते हैं, तो सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की बात कहां से कर सकती है।
ऐसे ही हालात रहे, तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती। संघ के जिला प्रधान ने कहा की बहुत से अध्यापक 26 वर्ष से सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं हो पाई है, जो कि खेद का विषय है। बहुत से अध्यापक साथी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा, तो आने वाले पंचायत चुनावों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। संघ यह मांग करता है कि 15 दिसंबर, 2020 से पहले पहले सभी प्रकार की पदोन्नतियां सरकार शीघ्र अति शीघ्र करें। अन्यथा संघ आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा।
क्योंकि 15 दिसंबर के बाद सरकार कभी भी पंचायत चुनावों के लिए आचार संहिता लगा सकती है, उस दौरान पदोन्नति होना संभव नहीं है, तो इन पदों पर पदोन्नति को लगभग तीन या चार महीने का समय और लग जाएगा, जिसके चलते हमारे बहुत से अध्यापक साथी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो सरकार जल्द से जल्द मुख्याध्यापक, स्कूल प्रवक्ता न्यू, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक व डीपीई के पदों पर पदोन्नति शीघ्र अति शीघ्र करें। वरना संघ सरकार का घेराव करेगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व सरकार का होगा।
