उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल का परिवहन निगम (Parivahan Nigam) इस समय 1355 करोड़ के घाटे में चल रहा है। निगम की मासिक आय 65 करोड़ है जबकि खर्च 144 करोड़ रुपये होते है। एचआरटीसी के 4100 से ज्यादा रूट चल रहे हैं और 1199 बसें अपना जीवन पूरा कर चुकीं है। जिनमें से 369 बसों को बेड़े से हटाया जा रहा है।
उनके स्थान पर 600 नई बसें खरीदी जायेंगी। एचआरटीसी(Hrtc) के बेड़े में 196 नई बसें शामिल की गई है। 75 ई सिटी बस का ऑर्डर दे दिया गया है और 225 ओर नई इलेक्ट्रिक बसें (New Electric Buses) खरीदने जा रहे हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।
उन्होंने बताया कि नई बसें आने से एचआरटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें हो जायेगी। इसके साथ डीजल बसें भी रखनी पड़ेगी। कर्मचरियों को हर माह 7 तारीख को वेतन दे दिया जायेगा। 7700 पेंशनरों को पेंशन देने में देरी व 39 माह का रात्रि भत्ता लंबित पड़ा है, उसका भी प्रावधान किया जा रहा है।
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सरकार ने अवैध वॉल्वो बस माफ़िया पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट में फैसला ले लिया है। उनसे अब 5 हजार प्रति दिन के हिसाब से टैक्स वसूला जायेगा। इससे 9 लाख सालाना आय होगी। एचआरटीसी में ओपीएस लागू करने का फै़सला लिया गया है। एचआरटीसी कर्मियों से एचआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए यूनियन से सुझाव मांगे गए है।
एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए आने वाले समय में कड़े नियम बनाए जायेंगे। घाटे के रूटों को बन्द करने सहित रियायतें देने वाले फैसलों पर विचार किया जायेगा। राजनीतिक आधार पर लगी शून्य आय की बसों को रिव्यू किया जायेगा।
जिन ढाबों में सस्ती व अच्छी रोटी मिलेगी वहाँ एचआरटीसी बसें खड़ी होगी। उन्होंने कहा की 69 करोड़ यदि हर माह सरकार एचआरटीसी को दे देगी तो कर्मियों के वेतन व पेंशन की समस्या खत्म हो जायेगी।
