उज्जवल हिमाचल। धर्मशाला
एक ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हर मंच में गुणात्मक शिक्षा और शिक्षा के धन की कमी न आने देने की बात करती रहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार प्रदेश व देश के युवाओं को ठगने में जुटी हुई है। सुक्खू सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के नाम पर भी राजनीतिक करने को बाज नहीं आ रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मीडिया कॉडिनेटर एवं प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय से इसकी अनुमति दिलाने के बावजूद जो पैसा वन विभाग को जमा होना है उसकी फाइल पिछले कई दिनों से शिमला में सरकार के पास लंबित पड़ी है लेकिन उसके लिए जो 30 करोड़ रुपये की राशि जमा होनी है उसको प्रदेश सरकार जमा नहीं करवा रही है।
कांग्रेस का यह रवैया प्रदेश के युवाओं को साथ राजनीति नहीं तो क्या है। या कहें तो युवाओं को ठगने का प्रयास नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के नेताओं को मौका मिलता है तो वह सीयू के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
हर बार उनकी यही राग होता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दी गई थी। उनके घोषणा के बाद सीयू उधार की व्यवस्था में चल रही है।
उन्होंने कहा कि पहले ही 2012 से लेकर के 2017 तक जब प्रदेश में वीरभद्र नेतृत्व की कांग्रेस सरकार थी तब भी कार्य को लटकाया जाता रहा और आए दिन स्थान दिखाई जाते रहे और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का 30 प्रतिशत हिस्सा धर्मशाला में बनाया जाना था उसको नहीं बनाया जा सका।
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2017 एक बार पुनः जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी तब जाकर के पुनः इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सका। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ व पर्यावरण मंत्रालय के साथ अपने संबंधों का प्रयोग करते हुए इसको सिरे चढ़ाया।
21 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास देहरा व धर्मशाला में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में किया गया। धर्मशाला में खुलने वाला केंद्र विश्वविद्यालय का 30 प्रतिशत उसके लिए चिन्हित भूमि के ऊपर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कई आपत्तियां दर्ज कराई गई थी परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र के समक्ष इस विषय को मजबूती से रखा था और उन आपत्तियों को दूर कराया था।
पिछले दिनों भी जब इसके ऊपर पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां लगाई थी तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से मंत्रालय के साथ इस विषय को उठाया और सभी आपत्तियों का निराकरण किया। अब जब पर्यावरण मंत्रालय ने वहां काटने वाले पेड़ों के एवज में पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 30 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार द्वारा जमा करवाने के लिए निर्देश दिए हैं।
दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार अन्य चीजों के लिए तो पैसे झट से निकाल दे रही है, लेकिन सीयू परिसर निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह सीधे सीधे प्रदेश और देश के युवाओं एवं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
