विद्युत ठेकेदारों के इस ऐलान के बाद अंधेरे में होगा हिमाचल

उज्ज्वल हिमाचल। ज्वालामुखी
विद्युत विभाग से जुड़े नॉर्थ जोन ए क्लास ठेकेदारों ने ज्वालामुखी में विद्युत विभाग के रेस्ट हाउस में मीटिंग की। मिटिंग में एजेंडा पास किया गया कि जब तक विद्युत प्रबंधन 1 साल से लम्बित हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो प्रदेश का कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। बैठक में उपस्थित कांग्रेस नेता व केसीसी बैंक निदेशक चौधरी सुनील कश्यप ने भी ए क्लास ठेकेदारों की समस्याओं को सुना और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस संदर्भ में मुलाकात भी करेंगे।
हिमाचल में विद्युत विभाग से जुड़े ए क्लास ठेकेदारों ने अपनी कुछ मांगों पर विचार किए जाने तक सरकार की नाफरमानी का ऐलान कर दिया है। बिजली ठेकेदार संघ ने यह साफ कर दिया है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, वे बिजली विभाग का कोई काम नहीं करेंगे। बिजली ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और नॉर्थ जोन के नवनियुक्त अध्यक्ष गीतेश शर्मा ने बताया कि पहले विभाग में ऑफलाइन टेंडर की सीमा पांच लाख रुपये थी। इसे घटाकर 50 हजार कर दिया गया है, जबकि लोक निर्माण और जलशक्ति विभाग में यह सीमा पांच लाख रूपये ही है।
पहले कास्ट डाटा के आइटम रेट 10 प्रतिशत बढ़ते थे। लेकिन इतिहास में पहली बार यह रेट 45 प्रतिशत तक कम कर दिए गए हैं। मंहगाई दर हर वर्ष बढ़ती है। उन्होंने कहा मांगें नहीं माने से खफा संघ ने निर्णय लिया है कि बर्फबारी के कारण लाइनों के गिरने और ट्रांसफार्मर बंद होने की स्थिति में भी कोई भी ठेकेदार विभाग का सहयोग नहीं करेगा। संघ अब हर उपमंडल और मंडल स्तर पर मांगों को लेकर बैठक करेगा।

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ज्वालामुखी में हुईगई बैठक के दौरान विद्युत संघ के नॉर्थ जोन का चुनाव भी हुआ। जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष गीतेश शर्मा को चुना गया। जबकि उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष सन्नी मन्हास, जनरल सेक्रेटरी प्रताप, चीफ एडवाइजर धर्मवीर ठाकुर, मेंबर नीरज शर्मा आदि होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता विद्युत ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरूण ठाकुर ने की। उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी के रविंद्र, तिलक राव प्रवीण ठाकुर आदि गणमान्य भी उपस्थित रहे।

संवाददाताः पंकज शर्मा

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