विनय महाजन। नूरपुर
वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि फोरलेन प्रभावितों से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि फोरलेन सड़क मार्ग में आने वाली जमीनों के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रेट हैं और सरकार प्रयास है कि जमीनों की कीमतों की इस असमानता को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों की वन प्रोजेक्ट वन रेट के तहत मुआवजा दिलाने को प्रयासरत हैं।
उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए सरकार द्वारा गठित सब कमेटी, जिसमें वह स्वयं भी शामिल है गठित की है, जो कि पड़ोसी राज्यों की भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया और वहां फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा देने में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका अध्ययन करेगी, ताकि प्रदेश के फोरलेन प्रभावितों को भी बेहतर मुआवजा राशि मिल सके। 
उन्होंने फोरलेन प्रभावितों के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं से कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करें और जिस पर वह कुछ कर नहीं सकते, उस पर उन्हें बोलने का हक नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब कांग्रेस कार्यकाल में इस फोरलेन सड़क मार्ग सर्वे व एलाइनमेंट आदि हुई, तो अपने इस पर क्या किया।
इसकी चौड़ाई कम क्यों नहीं करवाई और आपने उस समय इस पर कुछ नहीं किया, जबकि अब आप इस विषय और बेवजह बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह फोरलेन प्रभावितों के हितों की रक्षा के लिए इस विषय को विधानसभा में उठा रहे हैं और कैबिनेट में बोल रहे हैं। उन्होंने कि प्रदेश सरकार फोरलेन प्रभावितों के साथ है।
उन्हें उचित मुआवजा दिलाने को प्रयासरत है और इसी के तहत सरकार ने फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सब कमेटी का गठन किया है, जिसके परिणाम सकारात्मक होंगे। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जयराम सरकार इन फोरलेन प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें बेहतर मुआवजा राशी मिले इसके लिए प्रयासरत है।
