नीरज शर्मा। नगरोटा बगवां
हिमाचल किसानसभा कांगड़ा जिला इकाई अखिल भारतीय किसान संगठनों की समन्वय समिति के आह्वान पर 10 मुख्य मांगों पर 10 अगस्त,2020 को तमाम विकास खंडों में विकास खंड अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। यह ज्ञापन स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर व कमिशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए विकास खंड अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे।
एमसीएम डीएवी कॉलेज कागड़ा में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…
इस अवसर पर जानकारी देते हुए हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष जगदीश जग्गी वह महासचिव सतपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मुख्य मांगों में देश में 11 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं उन्हें 10-10 कनाल भूमि आवंटित सरकार द्वारा की जाएं। वहीं, 41 प्रतिशत लोगों के पास 2 कनाल से 6 करनाल तक जमीन है, उन्हें 10 कनाल तक भूमि आबंटित की जाए। देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद, बीज, औजारों पर सबसिडी बहाल की जाएं।
कृषि उत्पादों पर तमाम उत्पादन लागतों को जोड़ते हुए उन पर 50 प्रतिशत लाभकारी दाम दिए जाएं। प्रदेश सरकार आवारा- नाकारा पशुओं बंदरों सूअरों व आवारा कुत्तों पर नकेल लगाए। स्थानीय उत्पादों पर आधारित ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण यूनिटें लगाई जाएं। पालमपुर में प्रस्तावित चिप्स फैक्ट्री जल्द लगाई जाएं। इंदौरा ब्लॉक में मिनी शुगर मिल लगाई जाएं।
किसानों के टीडी अधिकार बहाल किए जाएं। किसानों द्वारा किए गए पुश्तैनी कब्जों को नियमित किया जाएं। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर के अखिल भारतीय किसान संगठनों के आह्वान पर 10 अगस्त को प्रदेश भर के तमाम खंड अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
