कॉन्ट्रेक्ट के नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई: चौहान

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला 
नए पैरा पैट के नियमितीकरण के लिए अभी तक भी विभाग द्वारा सरकार को प्रपोजल नहीं भेजी गई। कॉन्ट्रेक्ट के नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया अभी तक  विभाग द्वारा शुरू नही  की गई है …
आज हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के प्रदेशाध्यक्ष एवम जिला अध्यक्ष महावीर कैंथला सहित निदेशक उच्च एवं निदेशक प्रारंभिक से मिला जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष  वीरेंद्र चौहान ने पीटीए पैरा पेट के नियमितीकरण हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजने पर बात रखी शिष्टमंडल ने आज सभी अधिकारियों एवं शाखाओं में संबंधित अधिकारियों से बात की जिससे यह मालूम हुआ कि अभी सरकार को इनके नियमितीकरण हेतु प्रपोजल जानी है उसके बाद शिष्टमंडल ने निदेशक उच्च एवं निदेशक प्रारंभिक से मुलाकात कर पीटीए पैरा एवं पैट अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए प्रपोजल बनाने की मांग की। जिस पर दोनों निदेशकों ने कहा कि हमने लगभग प्रपोजल तैयार कर दी हैजो भेजनी बाकी है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि  लेफ्टाउट टीचर सहित 1 अप्रैल  2018 से ही नियमितीकरण के लिए प्रपोजल बनाई जाएऔर साथ ही जो शिक्षक पीटीए से छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट के पदों पर नियुक्ति में गए हैं जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास है उन्हें भी निजीकरण का लाभ दिया जाए जिस पर निदेशक प्रारंभिक ने कहा कि हम कल या परसों सचिव शिक्षा से मिलकर प्रपोजल दे देंगे और निदेशक उच्च  ने भी जल्दी भेजने   की बात स्वीकारी।
साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कॉन्ट्रेक्ट में लगे हुए शिक्षकों जिनका  3 वर्ष का सेवाकाल 31 मार्च 2020 तक पूरा हो गया है जिसमें 700 से अधिक टीजीटी एवं 50 के आसपास न्यू लेक्चर शामिल  हैं उनके नियमितीकरण के लिए अभी तक विभाग द्वारा कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।  इस बात पर भी निदेशक प्रारंभिक से संघ ने विस्तृत चर्चा की और इनके नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाने की मांग की जिस को तुरंत प्रभाव से निदेशक में बना लिया है निदेशक महोदय ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों में टीजीटी की नियमितीकरण की सूची जारी कर दी जाएगी उधर निदेशक उच्च ने भी साथ ही साथ अपने पर्सनल स्टाफ को आदेश दिया कि लेक्चर न्यू की नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर नियमित करने के लिए काम किया जाए साथ ही आश्वासन दिया हम बहुत जल्द इनके नियमितीकरण को जारी करेंगे।
संघ ने एसएमसी शिक्षकों के नीति नवीनीकरण की  भी बात रखी और उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं दिए जाने का मामला भी प्रकाश में लाया।