जतिन लटावा। जोगिंद्रनगर
जोगिंद्रनगर उपमंडल के अंतर्गत विकास खंड चौंतड़ा की विभिन्न प्रचायतों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को विकास खंड अधिकारी चौंतड़ा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया व खंड विकास अधिकारी चौंतड़ा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज कर मनरेगा की आनलाईन हाजरी जैसे तुगलकी फरमान को वापस लेने सहित अन्य मांगों पर भी शीघ्र विचार करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार प्रदेश सरकार ने मनरेगी की आनलाईन हाजरी लगाने जैसा तुगलकी फरमान जारी करती बार एक बार भी इस वर्ग को मिल रही सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया।
कहा गया कि सरकार ने मनरेगा की दो समय हाजरी एप के माध्यम से लगाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बहुत से ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनके पास एंड्रायड फोन नही हैं तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुसार अधिकांश क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में ऐप के माध्यम से मनरेगा की हाजरी कैसे लग पाएगी। मांग की गई कि ऐसे आदेश जारी करने से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से मूलभूत सुविधांए उपलब्ध करवाई जाए।
पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों को मिलने वाला मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जबकि पंचायतों के छोटे से छोटे कार्य में भी पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है, लेकिन मानदेय व सुविधा के नाम पर एक मामूली सी राशि दे दी जाती है, जबकि इन लोगों को अनेकों बार दिए गए काम को पूरा करने हेतु अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मांग की गई कि पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए।
