उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हाइड्रो प्रोजेक्ट पर लगाए गए वाटर सेस के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में निंदा संकल्प पत्र पेश किया गया। हरियाणा ने इस सेस को गैर कानूनी करार दिया। इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने फिलहाल हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है शिमला में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पंजाब (punjab), हरियाणा (hariyana) और हिमाचल भाई-भाई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से नदी पर नहीं बल्कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे न तो हरियाणा सरकार पर और न ही पंजाब सरकार पर कोई बोझ पड़ेगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दोनों सरकारों के बीच संवाद की कमी रही होगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी, तो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सेस लगा रही है न कि पानी पर।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सेस जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सरकार भी ले रही है। हिमाचल प्रदेश ने भी इसी तर्ज पर हाइड्रो प्रोजेक्टों (projects) पर सेस लगाया है। ऐसे में इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट शिमला
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