उज्जवल हिमाचल। हमीरपुर
जिला के 745 स्कूलों में विकास कार्य अब स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के निर्णय के अनुसार ही होंगे। स्कूल प्रमुखों को स्कूल में विकास कार्य करवाने के लिए एसएमसी से लिखित रूप में सहमति लेनी होगी। स्कूल प्रमुख अपनी मर्जी के अनुसार स्कूल भवन और परिसर में निर्माण कार्य नहीं करवा सकेंगे। वर्तमान में जिला के 60 स्कूल क्लस्टर प्रणाली से बाहर हैं। इन स्कूल में एसएमसी हैं, जबकि क्लस्टर स्कूलों में क्लस्टर कमेटी का गठन किया गया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रमुखों को निर्माण कार्य को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे स्कूल प्रमुखों पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं और एसएमसी की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि स्कूलों में विकास कार्यों को लेकर एसएमसी और स्कूल प्रमुखों के बीच तनाव का माहौल रहता है। कुछेक कार्यों में स्कूल प्रमुखों की मनमानी को लेकर एसएमसी सदस्य आपत्ति जताते हैं। वहीं, स्कूलों में आपसी विवाद से निर्माण कार्य भी लंबे समय तक लंबित रहते हैं। ऐसे में समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने नए सत्र से स्कूल प्रमुखों को निर्माण कार्यों में एसएमसी की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
विकास कार्यों की जांच के लिए शिक्षा उपनिदेशक निजी तौर कमेटी का करेंगे गठन
वहीं, स्कूलों में विकास कार्यों की जांच के लिए शिक्षा उपनिदेशक निजी तौर कमेटी का गठन करेंगे। इसके उपरांत स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा, ताकि स्कूलों में किसी भी विवाद में रुके कार्य को पूरा किया जा सके। उधर, उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक अनिल कौशल ने कहा कि जिला के स्कूल प्रमुखों को निर्माण कार्यों को लेकर एसएमसी की सहमति लेने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि सुचारु रूप से कार्य करवाए जा सकें।
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