नरेश कुमार। भाम्बला /जाहू
विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट के नबाही वार्ड से जिला परिषद सदस्य मुनीष शर्मा ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारियों के ‘ब्लैक डे’ आंदोलन को समर्थन दिया है। गौरतलब है कि आज के दिन ही 15 मई 2003 को ओल्ड पेंशन स्कीम को बन्द करके न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार ने थोंप दी थी। 2003 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों को न्यू पेंशन दी जाने लगी। आज यदि सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिलती। ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी व ओल्ड पेंशन बहाल करने की जरूरत है । आज पूरे देश में कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज पुरानी पेंशन की बहाली को देश की एक प्रमुख मांग के रूप में सरकारों के समक्ष खड़ा कर दिया है।
सरकारी क्षेत्र में लगातार निजीकरण के बढ़ावे से लोगों को मिलने वाली सेवाओं में असर पड़ा है व कर्मचारियों और आम जनता में भी आक्रोश पैदा हुआ है। एक तरफ सरकारी नौकरियों में ही लगातार कटौती हो रही है दूसरी तरफ नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन खत्म किये जाने से डर के माहौल में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। कोविड काल में करोड़ों सरकारी कर्मचारी निस्वार्थ भाव से जान की परवाह किये बिना सरकारों के आदेश पर खड़े हैं लेकिन सरकारें इनके परिवारों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अंधाधुंध निजीकरण से स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के क्षेत्रों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। निजीकरण के कारण ही आज शिक्षा व स्वास्थय सेवाएं सुविधायें महंगी हुई हैं तथा निजी नौकरियों में शोषण चरम सीमा पर पहुंचा है।
मुनीष शर्मा ने कहा कि वर्तमान कोरोना के बुरे दौर में सरकारी क्षेत्र व सरकारी कर्मचारी ही देश को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हुए हैं। इनकी ओल्ड पेंशन की मांग बिल्कुल जायज है और ये बहाल होनी चाहिए तथा देश के सार्वजनिक ढांचे को लगातार कौड़ियों के भाव बेचने के बजाय सरकारी क्षेत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
