नालागढ़: प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों में कार्यरत लगभग 4700 कर्मचारियों की दिवाली इस बार फीकी रहेगी। न तो सरकार ने इनको विभाग में मर्ज किया और न ही इनको अभी तक 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिया।
जबकि पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी स्वयं 1 जनवरी 2022 से 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे है और जिला परिषद के कर्मचारियों की फ़ाइल कभी निदेशालय तथा कभी सचिवालय में घुमाई जा रही है। अपनी मांगों के बारे इन कर्मचारियों ने जून 2022 में 11 दिनों की हड़ताल भी की थी।
जिस पर सरकार व विभाग द्वारा उनकी कुछ मांगों को मान लिया था। जिसमें छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तरह देने की बात हुई थी। मगर अभी तक इस बारे संशय बना हुआ है और इस बार इन कर्मचारियों की दिवाली सूनी रहने वाली है। जिससे ये कर्मचारी सरकार व विभाग से बहुत खफा है।
इन कर्मचारियों की अच्छी खासी तादात है और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में इनकी नियुक्ति के कारण इनका गांव-गांव में अच्छा खासा प्रभाव है। जिसका उदाहरण हड़ताल के दौरान इनके पक्ष में लगभग सभी पंचायत प्रतिनिधि आ गये थे और खुल कर इनकी मांगों का समर्थन भी किया था।
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इनकी नाराजगी का खामयाजा लगता है, इस बार सरकार पर भारी पड़ने वाला है। जिला परिषद् के कर्मचारी नेताओं से बात करने पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनको ठगा है। न तो उनको विभाग में मर्ज किया और न ही अभी तक 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिया जबकि हमारे साथ विकास खण्डों में कार्यरत हमारी ही श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को ये लाभ दिया जा चुका है, जो हमारे साथ न केवल भेदभाव है बल्कि अन्याय है।
उनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री ने, पंचायती राज मंत्री ने तथा विभागियों अधिकारियों ने झूठे आश्वासन दिए और लाभ नहीं दिए। मुख्यमंत्री ने तो 15 अगस्त 2022 को स्वंय जिला परिषद् के कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग का लाभ देने की मंच से घोषणा तक की थी। जो आज तक पूरी नही हुई।
उन्होंने कहा है कि हमने बार-बार, कई बार उनसे गुहार लगायी थी। मगर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इसी तरह हमारा कई वर्षों से शोषण किया जा रहा है और अब ऐसा नही होने दिया जायेगा।
संवाददाताः सुरेन्द्र सिंह सोनी
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