उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर द्वारा ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को पद से निष्कासित कर दिया है। मंडी जिला की भौर पंचायत के उपप्रधान गुुरिया राम पुत्र पैनू राम द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर एसडीएम सुंदरनगर के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एसडीएम सुंदरनगर ने 13 जुलाई 2017 को गुरिया राम के खिलाफ फैंसला सुनाया गया था। वहीं गुरिया राम ने इस फैंसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(संशोधित) की धारा 181 के तहत उपायुक्त मंडी के समक्ष अपील दायर की गई। इस अपील में फैंसला सुनाते हुए उपायुक्त मंडी ने 5 दिसंबर 2017 को निलंबित उपप्रधान गुरिया राम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।
मंडलायुक्त से भी नहीं मिला स्टे
इसके उपरांत गुरिया राम द्वारा इस पारित निर्णय के खिलाफ मंडलायुक्त मंडी के न्यायालय में अपील दायर की गई जिसके दौरान मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए गए। इसके उपरांत गुरिया राम को डीसी मंडी द्वारा इस वर्ष 15 मई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस के जबाब में गुरिया राम के द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन आदेश और इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
उपायुक्त के आदेश से हुआ निष्कासन,6 वर्षों के लिए निर्वाचन से भी डिस्क्वालिफाई
उपायुक्त मंडी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994(संशोधित) की धारा 181 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार के मामले के आदेश में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील का कोई प्रावधान भी नहीं पाया गया। इस पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(संशोधित) की धारा 122(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने को लेकर अवैध और धारा 146(1)(क) के तहत उपप्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ संबंधित अधिनियम की धारा 146(2) के अनुसार 6 वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए भी डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। इसके साथ ही विकास खंड सुंदरनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भौर में अब उपप्रधान का पद रिक्त हो गया है। इसके अलावा निष्कासित उपप्रधान से उनके पास मौजूद ग्राम पंचायत की कोई भी अभिलेख, चल या अचल संपत्ति को भी तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं।
क्या कहते हैं एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान
एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि गुरिया राम के खिलाफ दायर निर्वाचन याचिका में सभी तत्थों और कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को डीसी मंडी के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के द्वारा जारी आदेश में ये भी निर्णय लिया गया है कि वह आगामी 6 वर्षों तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
