उज्जवल हिमाचल। नूरपुर
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार (Sukhvinder Singh Sukhu) ने अफसरशाही पर नकेल कसने की तैयारी दी है। सरकार ने दो टूक साफ कर दिया है कि तबादले के बाद मनपसंद तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाया तो ऐसे अफसरों व मुलाजिमों को बख्शा नहीं जायेगा।
सरकार ने आईएएस व एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादलों के मामले में ये आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। प्रधान सेवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक प्रभाव और दबाव तबादलों और तैनाती के लिए बनाना उचित नहीं है।
यह आचरण नियमों की अवहेलना है जो कि सरकारी सेवा में लगे हुए अधिकारी के लिए सही नहीं है। सरकारी व्यवस्था परिवर्तन को अमलीजामा पहनाने की कवायद फिलहाल सरकारी में आरम्भ करवाया दी है। मुख्य सचिव ने जारी आदेश में लिखा है कि आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादले और तैनाती नियमित अंतराल में की जाती हैं।
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मुख्य सचिव ने लिखा कि ऐसे उदाहरण कई बार सामने आए हैं कि कुछ अधिकारी व मुलाजिम तबादलों और तैनाती के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव और दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अधिकारी अपने स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद मेडिकल ग्राउंड बनाकर छुट्टी पर चले जाते हैं, ताकि वे अपनी एडजस्टमेंट के लिए समय जुटा सकें और उपयुक्त स्थान पर अपनी तैनाती करवा सकें।
जो कि व्यापक जनहित में सही नहीं है। अधिकारी अगर राजनीतिक प्रभाव या दबाव से स्थानांतरण और तैनाती को अपने हिसाब से प्रबंध करते हैं और अपने संबंधित स्थानों पर ज्वाइनिंग करने से आनाकानी करते हैं। तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नही अधिकारियों के साथ-साथ अध्यापक क लिपिकांे पर भी सरकार की पैनी नजर है, जो एक स्थान पर कई सालों से बैठे हुुए हैं।
