उज्जवल हिमाचल। पालमपुर
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय राज्य पेंशनर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम शर्मा (Ghanshyam Sharma) ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार ने अभी तक अपनी गारंटियों में एक को भी पूरा नहीं किया है तथा अन्य गारंटियों के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया है।
कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी नंबर वन ओपीएस बहाली को प्रदेश में लागू करने में पूर्ण तरह नाकाम हुई है। सत्ता से पूर्व पार्टी ने प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था कि वह सभी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कार्यरत निगमों व बोर्डों के लगभग 50,000 कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित रखा है वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के 40 परसेंट कर्मचारी व वैचवाईज भर्ती के सैकड़ों कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
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यह कर्मचारी अपना 10 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं जबकि उन्होंने प्रदेश की जनता को 20-25 वर्षों तक पार्ट टाइम एवं दैनिक भोगी के रूप में अपनी सेवाएं दी है। एचपीएसईबी, एचआरटीसी, जिला परिषद् व अन्य निगमों,बोर्डों के कर्मचारियों को अभी तक कोई लाभ नहीं दिया है जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी नंबर 1 में सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वायदा किया था।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का 8 फीसदी डीए व करोड़ों रुपए के एरियर पर सरकार कुंडली मारकर बैठी है। इस स्थिति में बात करना व अन्य गारंटियों की बात करना प्रदेश की जनता से छलावा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से प्रदेश के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ प्रदान करें तथा अपनी गारंटी नंबर वन को निभाने का वादा पूरा करे।
