भूमि अधिग्रहण को लेकर एसडीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल, साैंपा ज्ञापन

चमेल सिंह देसाईक। शिलाई

राष्ट्रीय राजमार्ग-707 में भूमि अधिग्रहण को लेकर व्यापारियों व स्थानीय वासियों का प्रतिनिधि मंडल कार्यकारी एसडीएम शिलाई से मिला तथा शिलाई बाजार में दोनों तरफ बराबर भूमि अधिग्रहण करने को लेकर एसडीएम शिलाई के माध्यम से राष्ट्रीय परिवहन मंत्री को ज्ञापन साैंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि शिलाई बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग-707 के लिए मध्य से दोनों तरफ बराबर भूमि अधिग्रहण की जाएं, राज्य सरकार ने जहां सड़क निर्माण किया है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया जाना उचित है। क्याेंकि सड़क का मुआबजा पहले ही दिया जा चुका है।

इसलिए विभाग व सरकार पुरानी बनी सड़क के नक्शे के मुताबिक ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करें, ताकि बाजार में लोगों के भवनों को अधिक नुकसान न हो तथा आसानी से मार्ग बन जाए। उल्लेखनीय है कि शिलाई बाजार बेतरतीब बसा हुआ है। मालिकों की जमीन कहीं और है तथा माैका पर कब्जा कहीं और ही है। पूरा बाजार विभागीय कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी कार्यप्रणाली की मार झेल रहा है।

बेतरतीव जमीनी नक्शों के मध्यनजर शिलाई में बंदोबस्त कार्य प्रगति पर है। स्थानीय चाटुकार तथा प्रभावशाली लोगों ने बाजार में हिस्से से अधिक कब्जे किए हुए हैं तथा कईयों ने गरीबों के अधिकार छिनने के लिए कर्मचारियों के साथ मिलकर शिलाई का रिकार्ड डाटा ही उड़ा दिया है। ऐसे में वर्तमान मार्ग को ही राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभाग सक्रिय है तथा अवैध कब्जाधारियों के भवनों पर मार्ग निकलने के निशान लगा रहा है।

प्रदेश व केंद्र सरकार की नियमावली कहती है कि जहां से पहाड़ शुरू होते हैं या पहाड़ी संरचना में सड़क बननी है, तो केवल अंदर की तरफ सड़क कटिंग की जाएगी। यह सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सही माना गया है। अंदर की तरफ काटने से सड़क बनाने में खर्चा कम आता है तथा दुर्घटनाएं कम होती हैं। दीवारों पर सड़क बनने से दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, अब परिवहन मंत्री से उम्मीद जगी है कि लोगों की समस्याओं को मध्य्जनर रखते हुए सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव करेंगे तथा शिलाई बाजार में दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बराबर भूमि अधिग्रहण की जाएगी।

कार्यकारी एसडीएम तथा तहसीलदार शिलाई निशा आजाद ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि आगामी कार्यवाही के लिए ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों सहित सरकार को भेजा गया है।