उज्जवल हिमाचल। नालागढ़
भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmars Union) जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम नालागढ़ से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर कृषि बिलों के विरोध में किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने व अन्य कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) ने किसान विरोधी बिल वापिस लिए थे तब उन्होंने एलान किया था कि मैं यह बिल वापिस लेता हूँ और भारत में किसी भी स्टेट में रोष प्रकट करते हुए किसानों पर जो भी केस दर्ज किये गए हैं, वो सभी वापिस लिए जाएंगे।
इससे पहले भी हम किसानों ने पिछली सरकार को कई ज्ञापन दिए परन्तु उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं की। किसानों ने सभी प्रोटेस्ट शांतमई तरीके से किए हैं। किसी व्यक्ति या किसी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है फिर भी हम किसान कोर्ट में पेशीयां भुगत रहे हैं इसलिए आप से अनुरोध है कि इन केसों को जल्दी वापिस लिया जाए।
सुरमुख सिंह ने कहा कि पिछले दिनो बारिश और तूफान से गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे किसान बहुत परेशान हैं। कृप्या तुरन्त प्रभाव से फसल की गुरद्वारी करवा के किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जमींदार को फसल बेचने के लिए हर फसल पर हर बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पढ़ती है।
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तब उसको फसल बेचने का टोकन दिया जाता है। किसानों को साइट बिजी होने की वजह से सुविधा केंद्र के बार-बार चक्र लगाने पढ़ते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। टोकन सिस्टम में कई किसान अपनी फसल का पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जबकि उनकी फसल तैयार नहीं होती जबकि जिन किसानों कि फसल तैयार होती है।
रजिस्ट्रेशन लेट होने की वजह से उनको इंतज़ार करना पढता है। सरकार से अनुरोध है कि किसान की एक बार ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और टोकन सिस्टम को बंद करके किसान की आईडी देखकर उसकी फसल की खरीददारी की जाए जो किसान फसल लेकर मंडी में पहले जाए।
उसी नंबर के हिसाब से उसकी फसल की खरीद की जाए। वहीं पर एसडीम नालागढ़ दिव्यांशु सिंघल ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन नालागढ़ इकाई द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया जायेगा।
