भूषण शर्मा। नूरपुर
हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक बोड(जसूर) में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जोगिंद्र सिंह पठानिया उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बलराम पूरी बिशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन के स्थाई समाधान व अन्य लंबित वित्तिय लाभों के बारे गंभीरता से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष बलराम पूरी ने चर्चा के दौरान बताया गया कि निगम के पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलते हुए माह की 22-25 तारीख के पच्छाद नसीब हो रही है, जिस कारण पेंशनरों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो
रहा है।
इसके अतिरिक्त पेंशनरों को वित्तिय लाभ जो पिछले पांच वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं, अभी तक सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2015 से 27 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का एरियर वर्ष 2016 से लीव इन केश्मेंट का भुगतान, वर्ष 2017 से ग्रेज्युटी का भुगतान 8 प्रतिशत अंतरिम राहत का बकाया एरियर, रिवाइंन पेंशन का एरियर, 2018 से पेंशन एरियर,1-7-18 से 144 प्रतिशत व 1-1-2019 से 144-148 प्रतिशत 8 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान इन सभी भत्तों की लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक देनदारियां राज्य सरकार/निगम प्रबंध द्वारा पेंशरों की लंबित रखी हुई है, जिस कारण पेंशनर जिन्होंने अपना 35-40 वर्ष का जीवन काल भीष्म परिस्थितियों में जनता की सेवा में अर्पित किया है।
वे अपने पैसे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बैठक में प्रस्ताब पारित किया गया कि 17 मार्च, 2020 को एचआरटीसी, वीओडी की जो बैठक हुई थी, उसमें एचआरटीसी पेंशनर को 4 प्रतिशत आईआर,1-4-2020 से देने के लिए 2.50 करोड़ रुपए पेंशनरों की लंबित लीव इंक़ेश्मेन्ट के लिए 7 करोड़ रुपए, पेंशनर को वर्ष 2015 से 2016 तक एक वर्ष का मंहगाई भत्ते का एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन निगम प्रबंधन द्वारा आज तक इस वीओडी के निर्णय को अमलीजामा नही पहनाया, जिस कारण पेंशनरों में भारी रोष है।
उपरोक्त सभी को नज़र रखते हुए निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन के स्थाई समाधान व अन्य लंबित वित्तिय लाभों के भुगतान बारे वर्ष 2018 जब से वर्तमान सरकार सतासीन हुई है, तब से इन तीन वर्षों में निगम के पेंशनरों ने पेंशन का बजट में स्थाई समाधान व लंबित वित्तिय लाभों के भुगतान हेतु बार-बार मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व वित्त सचिव से पत्राचार किए गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। अब पुनः बर्ष 2021-22 का वजट सत्र आने वाला है।
एचआरटीसी के पेंशनर राज्य सरकार से आग्रह व सरकार को आगाह करते हैं कि वर्ष 2021-22 के वजट मर एचआरटीसी की पेंशनरों की पेंशन का स्थाई समाधान व लंबित वित्तिय लाभों के भुगतान का इस वजट में प्रावधान करें अन्यथा एचआरटीसी के पेंशनरों को सरकार के विरूद्ध कठोर कदम उठाने पर विवश न होना पड़े, जिसकी जिमेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी।
इस मौके पर चमन लाल पुंडीर, वीर सिंह चौहान, मधुसूदन शर्मा, किशोरी लाल धनोटिया, कृपाल पठानिया सचिव, हरनाम सिंह जरयाल, भीखम परमार, अशोक मेहरा, राकेश मेहरा, निर्मल सिंह, कुलदीप चंद, दिनेश कुमार, पूर्ण चंद, शाम लाल, मोहन लाल, रक्षपाल सिंह व विधि सिंह सहित काफी तादाद में कर्मचारी मौजूद रहे।
