उज्जवल हिमाचल। शिमला
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल 2023-24 का बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा जगत को निराश करने का कार्य किया है।
इस बजट में ना तो शिक्षा सुधार की कोई बात की है, ना ही शिक्षा को बढ़ावा देने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट में हिमाचल प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के किसी विकास को लेकर शिक्षा में सुधार की कोई चर्चा इस बजट में नहीं है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लंबे आंदोलन के बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय खोला गया ताकि हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले छात्र अपनी पढ़ाई कर सकें, लेकिन हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो बजट आज पेश किया है, उसमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों को पढ़ाई में परेशानी उठानी पड़ती है। उसके लिए विद्यार्थी परिषद् लंबे समय से मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रों के रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए लेकिन इस बजट में इसके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया।
विद्यार्थी परिषद् प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी व संस्कृत विश्वविद्यालय की मांग कर रही है। उसके बारे में भी इस बजट में कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि आज जो बजट पेश किया गया है। उसके 32 पन्नों के बजट में एक भी लाइन ना तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में कही गई है।
विश्वविद्यालयों में कैसे सुधार किया जाए, कैसे वहां की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इस बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान देश है और हम देखें तो इस बजट में ना तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व ना ही हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई जिक्र किया गया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पेश किए गए बजट का पुरजोर विरोध करती है क्योंकि यह बजट शिक्षा जगत के हित में नहीं है।
