उज्जवल हिमाचल। बनीखेत
प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से नवाज़ा गया कुदरत का इंसानियत को एक तोहफा है और इसकी खूबसूरती बनाये रखना हमारा फ़र्ज़ भी है और धर्म भी। सरकारों ने इसके लिए कई नियम और कानून भी बनाये है। जिनमें से एक है हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पर्यटन प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सरीन ने बताया की एक मार्च से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने होटल और सम्बंधित उद्योगों से जुड़े लोगों पर 200 गुना जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। मनीष सरीन ने बताया कि जो होटल और उद्योग अपनी प्रदूषण की लाइसेंस फी देने में देरी कर रहा है। उनसे 10% से 200% तक का जुर्माना वसूला जायेगा।
3 सालों की देरी वाले उद्योग से 200 गुना जुर्माना वसूलने के आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पारित किए हैं यानि की अगर होटल की फीस 50,000 सालाना है, तो उसे उसका 200 गुना के हिसाब से एक करोड़ का जुर्माना देना होगा। कोरोना के समय में यह कहा गया था कि कोई भी लाइसेंस जिसकी अवधी ख़तम हो रही है।
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उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, यह लाइसेंस एक्टिव रहेंगे लेकिन अब 3 साल की गणना करना कहां तक जायज़ है, इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोरोना काल में दी गयी छूट को नज़र अंदाज़ कर रहा है। पर्यटन उद्योग जो की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियम व कानूनों का निष्ठा से पालन करता है, उसके साथ बोर्ड का यह कठोर व्यवहार समझ से परे है।
मनीष सरीन ने कहा कि हम जानते है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित रख सके लेकिन हाल ही में कोरोना की मार से प्रभावित रहे पर्यटन उद्योग के लिए ऐसे फरमान जारी करना उद्योग के साथ एक बार फिर खिलवाड़ जैसा होगा।
आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई सरकार से गुजारिश करती है कि जुर्माने के समय और जुर्माने की राशि को तुरंत प्रभाव से बदला जाये व पर्यटन उद्योग के साथ इन्साफ किया जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को इसके बारे में ज्ञापन भी देंगे।
