उज्जवल हिमाचल। बनीखेत
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दो तीन गुटों में बटे कुछ स्वम्भू कर्मचारी नेता अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम का चुनाव करवाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो गेर कानूनी व निंदनीय है। पिछले सरकार में महासंघ को सरकार की संस्था कहने वाले कर्मचारी नेता आज महासंघ में पद पाने की होड़ में शामिल हैं अधिकांश यूनिटों में दस, बीस लोग एकत्रित हो कर चुनाव करवा रहे हैं।
जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जे के ठाकुर ने बनीखेत जिला चम्बा में ये जानकारी प्रैस को दी। जे के ठाकुर ने कहा है मान्यता प्राप्त महासंघ प्रदेश में अश्वनी ठाकुर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। पद की लालसा को प्राप्त करने वाले प्रदेश के स्वम्भू कर्मचारी नेता स्मरण रखे उनकी मान्यता की अधिसूचना रद्द नहीं हुई है और न ही किसी संगठन को सरकार ने मान्यता दी है।
ओर न ही चुनाव करवाने के लिए सरकार ने किसी को अधिकृत किया है अगर किया है तो साक्ष्य पेश करें। चुनाव करवाए वो किन्तु महासंघ के नाम का दुरुपयोग न करें। इसलिए वर्तमान महासंघ ही चुनाव करवाने के लिए अधिकृत हैं। भोले भाले कर्मचारिओं से महासंघ के नाम पर पैसे एकत्रित करना गैर कानूनी है। महासंघ तथ्य जुटा रहा है। जल्द ही कानूनी कार्यवाही अमल में लायेगा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम का प्रयोग करने वाले तथाकथित कर्मचारी नेताओं पर जल्द महासंघ कारवाही करेगा।
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जे के ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव करवाने की अधिसूचना प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा द्वारा जल्दी की जाएगी ओर सवैधानिक रूप से खंड, जिला स्तर व राज्य स्तर पर व विभागीय यूनियनों के चुनाव सम्पन करवाएं जायेगे। जे के ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश का बुद्धिजीवी कर्मचारी वर्ग गुमराह न हो और जो कर्मचारी चुनाव के लिए कर्मचारिओं को गुमराह कर रहे हैं वे भी कर्मचारिओं को गुमराह न करें।
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एक सशक्त संस्था है ओर इसका अपना अस्तित्व हैं। जो प्रदेश के लगभग 80 विभागीय संघठनों ओर प्रदेश के हर जिला से लगभग 118 खंड भाग लेते हैं। जो इस महासंघ के सदस्य तक नहीं है वो चुनाव में भाग ले रहे हैं और चुनाव करवा रहे हैं जिससे महासंघ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी हित मे सभी को एक जुट हो कर चलना होगा ताकि सरकार से मांगे मनवाई जा सके कर्मचारिओं के हितों की रक्षा हेतु महासंघ को इस तरह की बंदर बांट से बचाना होगा।
