उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेस की 10 गारंटी में शामिल पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना,ओपीएस बहाली का निर्णय लिया जा चुका है।
अब दूसरी गारंटी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये भत्ता देने के मंथन शुरू हो गया है। साथ ही तीसरी गारंटी एक लाख रोजगार देने के लिए भी रोजगार साधनों पर विचार किया जा रहा है।
13 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सुक्खू सरकार ने इन तीन गारंटियों पर मोहर लगाई थी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आधिकारिक स्तर पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये भत्ता देने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
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माना जा रहा है कि सरकारी नौकरी व आयकर भुगतान करने वाले परिवार इस भत्ते से बाहर रहेंगे। संभवतः प्रदेश की ऐसी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनके परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है।
साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार भी चयनित होंगे।
सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। उपसमिति 18 से 60 वर्ष तक आयु की महिलाओं को कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी के तहत मासिक भत्ता देने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। उपसमिति को एक माह में प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना है।
मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये मासिक भत्ता सुनिश्चित होगा। महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और परिवार की आवश्यकताओं पर यह राशि खर्च होगी।
वर्ष 2021 की जनगणना के बाद प्रदेश में 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं की संख्या 23 लाख मानी जा रही है। इस योजना को महिला सशक्तीकरण की ओर सरकार का एक कदम माना जा रहा है।
